आर्थिक राष्ट्रवादाच्या समन्वया अभावि निर्माण होणारा सामाजिक आर्थिक असमतोल.

ॲड.पुजा प्रकाश एन.M.A.L.L.M. M.A.J.M.C.

राष्ट्रीय विकासाचा निर्देशांक वाढत असताना व्यक्तीविकासाचा निर्देशांक जर वाढला नाही तर ज्या मानवी समूहात मोठ्या प्रमाणात व्यक्तीचा आर्थिक विकास होत नाही असा समूह बंड करून उठतो,व आंदोलन, मोर्चे संप करून आपल्या समाजाच्या विकासासाठी सरकार नावाच्या यंत्रणांनी काहीतरी ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत असा आग्रह करतो,असा आग्रह करतांना तो समूह व समूहाचे नेतृत्व एक बाब सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात की विशिष्ट प्रवर्गाच्या विकासाची भाषा बोलल्या पेक्षा राष्ट्रातील सर्व समाजाच्या सर्वांगीण प्रगती करीता सर्वांनी मिळून मिसळून काय करावे?

की जेणेकरून शासन प्रशासनाच्या सरकारी स्तरावर मजबूत अर्थव्यवस्था निर्माण होउन त्याचा देशातील प्रत्येक नागरिकाला कसा लाभ होईल या एकात्म राष्ट्रवादाच्या समन्वयी भावनेतून लढा सुरू उभारून सर्व जनांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रीय पातळीवर अर्थ व्यवस्था निर्माण केली गेल्या पाहिजे , याकरिता जातीय तेढ व धार्मिक द्वेष बाजूला ठेवून व्यापक राष्ट्रहित या संकल्पनेची बिज पेरुन फुलोऱ्यात आणुन राष्ट्रवादाचे अमाप पिक ,राष्ट्रीय प्रेम जनमानसांच्या मनामनात खोलवर पाझरुण बिंबवले पाहिजे, हि जबाबदारी आजतागायत सत्ता उपभोगणाऱ्या सत्ताधारी वर्गांनी समर्थपणे पेलली नाही, म्हणूनचं आज स्वातंत्र्याच्या प्रदिर्घ कालावधीनंतर पुन्हा एकदा जातीय विकासाची आंदोलन देशात व राज्यात उभी राहिली आहेत, एक प्रवर्ग दुसरया प्रवर्गाच्या विरोधात उभा ठाकत आहे,ही जात सापेक्ष विकासाची आंदोलनं मानवीय समूहाच्या राष्ट्रीय एकात्मताच्या भावनेला भविष्यात हानिकारक ठरतील, हि भिती खरी ठरली नाही पाहिजे असं वाटत असेल तर, देशातील शेवटच्या घटकातील व्यक्तींच्या विकासाचा विचार करून सर्वसमावेशक सामाजिकदृष्ट्या कल्याणकारी धोरणं असलेला आर्थिक राष्ट्रवाद आपणास स्विकारावा लागेल की ज्या माध्यमातून प्रत्येक घटकातील प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक प्रगतीच्या पायरीवर पोहोचता येईल, त्यासाठी लागणारया सर्व सुविधा समाज माध्यमातील व्यक्तीकडे सहज पोहोचल्या पाहिजेत,तरचं राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्र प्रेम,व राष्ट्रीय एकोपा वाढीस लागेल,

राष्ट्रवाद ही व्यापक संकल्पना असून काळातील बदल प्रमाणे राष्ट्रवाद या संकल्पनेस बदल होत जातात भौगोलिक एकता असलेल्या प्रदेशात वस्ती करणारा वांशिक असणारा लोकसमुदाय हा एक राष्ट्राचा भाग असतो राष्ट्रवादी एक मानसिक भावना आहे ज्या माध्यमातून एका विशिष्ट भागात राहणाऱ्या व्यक्तींमध्ये एकात्मतेची भावना निर्माण होते,

राष्ट्रवादाच्या भावनिक विविधतेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे राष्ट्रप्रेम व श्रद्धा होय. भारतसुद्धा असा एक बहुतत्त्ववादी समाज आहे जो राष्ट्रीय आणि वांशिक भेदाच्या सीमा ओलांडून भारतीयत्वाची राष्ट्रीय भावना निर्माण करू पहात असतो. भारतीय संघराज्याला त्याच्या सार्वभौमतेचा आणि अखंडतेचा सार्थ अभिमान आहे. राष्ट्रवाद स्वनिश्चयाला प्रोत्साहन देतो.पंरतु भारतीय जनमानस आधुनिक व तंत्रज्ञानाच्या युगातही धार्मिक व जातीय व्यवस्थेच्या चौथऱ्यावर

व्यक्तीसापेक्ष परिणामांचा विचार करत असल्यामुळे राष्ट्रवादास समोर ठेवून दृश्यमान व्यक्ती विकासाची ब्ल्यू प्रिंट निर्माण करण्याऐवजी सापेक्ष जातीय सलोखा निर्माण करण्याऐवजी, जात वर्गीकरण करून वर्गीय समूह निर्माण केल्या आहेत या बाबि आज वर्तमान स्थितीत समाज कल्याणकारी व्यवस्थास पुरक जरी वाटत असल्या तरी दिर्घकालीन सामाजिक व राष्ट्रीय एकोपा निर्माण करीता भविष्यात तापदायक ठरतील,आपण व्यक्ती विकास नजरेसमोर ठेवून राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागावी याकरिता कार्यरत असायला हवं,आज महाराष्ट्र सारख्या प्रगतीशील राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या जात वर्गीय समूहाचे विशिष्ट प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबद्दल आंदोलन सुरू आहे त्याद्वारे राष्ट्रीय एकात्मता व मानवीय समूह कल्याण या दोन्ही भावनांना तडा जाऊ पाहत आहे

दोन प्रवर्गातील समूह एकमेकांच्या विरोधात उभे का ठाकल्या जात आहे याचा मागोवा घेऊन योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जसे राष्ट्र महान म्हणून उदयास येण्याकरीता

राष्ट्र राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र पाहिजे, वैचारिक दृष्ट्या महान पाहिजे, संरक्षणात्मक दृष्ट्या मजबूत पाहिजे तसेच आर्थिक दृष्ट्याही स्वयंपूर्ण पाहिजे , आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण असतांना ते राष्ट्रातील प्रत्येक घटकातील प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्वांगीण आर्थिक उन्नतीचं पर्व ठरायला हवं, नाही तर मूठभर लोकांच्या हाती आर्थिक सत्ता सोपवून त्यांच्या श्रीमंतीचे प्रदर्शन होणार असेल तर जनतेच्या दृष्टीने त्या श्रीमंतीला काहीही मूल्य नसतं, राष्ट्रातील प्रत्येक घटकातील प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समोर ठेवून

आर्थिक स्वयंपूर्णतेच्या धोरणाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे तरचं समाज आणि समाजात वावरणारा व्यक्ती समृद्ध असेल

सामाजिक संपन्नता आर्थिक प्रगती वर अवलंबून असते, सामाजिक आर्थिक परिस्थितीची जाणीव सरकार ला असली पाहिजे व सरकारी यंत्रणानी तीच जाणिव जनतेला करून दिली पाहिजे

समाज व त्याची अर्थव्यवस्था ही स्थितिशील राहीली.ती गतीमान होउन प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्कर्षाकरीता त्याच्या दरवाजापर्यंत पोहोच करणं हे कार्य सत्ताधारी व प्रशासनाच्या माध्यमातून व्हायला हवं,पण अर्थव्यवस्था गतीमान झाली नाही परिणामस्वरूप काही ठराविक लोकांकडे संपत्तीचे वैभवाचे दर्शन होते हे खरं आहे नवमध्यमवर्गीय व नवश्रीमंतांचं प्रमाणही वाढत आहे पण बहुसंख्य प्रमाणात प्रत्येक वर्गप्रवर्गीय घटकातील समाज दुबळा बनत आहे,याकडे लक्ष प्रामुख्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे,याची कारणं प्रशासकीय अंमलबजावणी व सत्ताधारी यांच्या धोरणांवर अवलंबून असली तरी कौटुंबिक जिवन मानाच्या पद्धतीवरही अवलंबून आहेत, वसुधैव कुटुंबकम तत्वांचा स्विकार करुन त्याचे गोडवे गाणारा भारतीय लोक समाज आज एकाच आईच्या उदरातून जन्म घेतलेले दोन भावंड कौटुंबिक एकत्रीकरणाचा स्विकार न करता कौटुंबिक विभक्तीकरण तत्वांचा स्विकार करतात परिणामी झालेल्या जमीनिच्या तुकडी कारणामुळे जमीनीने समृद्ध असलेला समाज आज भूमीने अनाथ होतोय, भूमीहीन होत आहे,

समाजाला दारिद्र्य कशामुळे निर्माण झाले याचा सर्वकष सखोल विचार विनिमय करणे आवश्यक आहे.

देशातील आर्थिक तरतुदी या समाज कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी वापरण्याऐवजी त्या व्यक्तीकेंद्रीत झाल्या आणि हि व्यक्ती केंद्रीय व्यवस्थेत सर्वात मोठा श्रीमंत होण्याच्या स्पर्धा मुळे भांडवल संचयाचा उपयोग सामाजिक, राष्ट्रीय प्रगती करीता करण्याची परंपरा निर्माण झाली नाही.या देशात संपदा होती, श्रीमंतीचं वैभव होतं,पण समाजजीवन ज्यामुळे गतिशील व चैतन्यमय बनते असा आर्थिक व्यवहार निर्माण झाला नाही परिणामी

एकेकाळी सधन असलेला समाज स्वातंत्र्योत्तर काळातील आपल्या म्हणविल्या जाणारया सरकारी राजवटीत अधिकाधिक गरीब होत चालला आहे,हे का घडलं? याची छाननी नव्या युवा पिढीने जबाबदारीपूर्वक करून देशातील सर्व समाजाच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी नियोजन बद्ध उपक्रम तयार करण्यासाठी पावलं उचलली पाहिजेत

गणितीय सार्वत्रिक भाषेतून निव्वळ आजची कौटुंबिक गरीबी, सामाजिक गरीबीची सिद्धता डोळ्यासमोर ठेवून दृश्यमान करण्याऐवजी भविष्यातील येणाऱ्या दुष्परिणामाचा विचार करून येणाऱ्या पिढ्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक, बौद्धिक , सर्वांगीण विकास होउन मानविय विकास निर्देशांकाचा स्तर‌ कसा वृद्धिंगत होईल याचा सर्वकष पाया रचला गेल्या पाहिजेत

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते आज वर्तमानातील राजवट ज्या लोकांचा सामाजिक विकास करण्याचा दावा करते,त्यानाच पद्धतशीरपणे गरीबीत ढकलत आहे,

कोणत्याही देशात राजकीय स्वातंत्र्य आणि समाजसुधारणा यांच्या जोडीला आर्थिक प्रगती महत्वाची आहे, आणि हे साध्य सिद्ध करण्यासाठी सरकारची भूमिका व विचारप्रवाह तसा असायला हवा.

देशप्रेम दाखवण्यासाठी, समाजांतील प्रश्नांची आम्हाला जाणीव आहे व आम्ही खूप महान कार्य करत आहोत याकरिता फक्त आंदोलने, मोर्चे,संप,व बंद करण्याऐवजी बजेट विषयक माहिती, सामाजिक, आर्थिक प्रगतीची आकडेवारी,

प्रगती न होण्याची कारणे, सरकारी धोरणं,ती धोरणे प्रामाणिकपणे न राबवता त्यात होणारा भ्रष्टाचार, योजनांची अंमलबजावणी करताना होणारा विलंब,या विषयावर समजावून सांगून व शासन प्रशासन, न्यायव्यवस्था, राजकीय धोरण,ही लोकशाहीची तत्व जनमानसांच्या मनामनात खोलवर बिंबवणे अशा प्रकारचे प्रबोधन होणे गरजेचे आहे व आजच्या भारताची ती निकड आहे.