ॲड.पुजा प्रकाश एन.M. A. L.L.M. M.A. J.M.C.
लोक-आंदोलनांची तार्किक परिणती राजकारणात होते. राजकारण करायचे की नाही याला पर्याय नाही, कारण राजकारण हा युगधर्म आहे.
ॴदोलनास जनसामान्यांचा पाठिंबा असल्यास ते यशस्वी होते अन्यथा काही ॴदोलने ही जनसामान्यांना वेठीस धरणारी असतात ती जरी वरकरणी यशस्वी वाटली तरी त्याचे परिणाम दूरगामी नसतात.
आंदोलन योग्य कारणासाठी झाले तर प्रभावी असते, आंदोलनातील मुद्दे व मागण्या कितीही प्रभावी व जनतेच्या उपयोगी असल्या तरी ज्या सरकारकडे आपण आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकभावना व जनहितैषी मागण्या मागतो त्या मागण्या उपयुक्त आहेत असं अस्तित्वात असलेल्या सरकारच्या धुरिणांनाही वाटायला हवं, सरकारात असलेल्या धुरिणांना जर त्या उपयुक्त वाटल्या नाही, उपयुक्त आहेत असं वाटुनही त्या मान्य करुनही राजकीय दृष्ट्या त्या उपयोग असणार नसतील तर प्रभावीपणे अंमलबजावणी करायची नाही असा हेतू असेल तर त्या आंदोलना करीता खर्च झालेली सर्व प्रकारची ऊर्जा निरर्थक व निष्फळ ठरते,
फक्त सरकार नावाच्या यंत्रणा स्थापन करण्याचा उद्देश असणाऱ्या समस्त राजकीय पक्षांना आश्वासनं देणे,व भौतिक वरकरणी सुधारणा या व्यतिरिक्त खूप काही करण्याची दृढ इच्छाशक्ती नसते, घटकातील शेवटच्या व्यक्तीच्या सर्वांगीण प्रगती हि सरकार च्या दृष्टीने फक्त बोलकढी असते, समाजातील शेवटच्या व्यक्तीच्या घटकांपर्यंत प्रगतीचा पाझर पोचवायचा असेल तर
राजेशाही असो वा लोकशाही जनतेला आपल्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असणारया मुलभूत सुविधा करीता अस्तित्वात असलेल्या सरकारच्या लक्षात बदलत्या काळानुसार बदलत्या गरजांची, निर्माण झालेल्या प्रश्नांची, सामाजिक आर्थिक स्थितीची जाणीव करून द्यावीचं लागते, त्यासाठी लोकशाही मध्ये नागरिकांना, मोर्चे, संप, आंदोलन करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आलेला आहे,या अधिकाराचा वापर करून स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनेकविध विषयांवर आंदोलनं करुन नागरिकांनी आपले अधिकार मिळवून घेतलेले आहेत, यामध्ये आरक्षणासाठी जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, पटेल आंदोलन,तर प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी झालेले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, लोकपाल कायदा निर्माण व्हावा करीता झालेले आंदोलन,अगदी अलीकडच्या काळातील वर्षांपेक्षा अधिक काळ चाललेले शेतकरी आंदोलन,व गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेले गोल्डन नेकलेस ऑफ इंडिया म्हणविल्या जाणारया महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलन,असे एक ना अनेक प्रश्न सरकार दरबारी मांडुन त्यांचं निराकरण करण्यासाठी केला जाणारा प्रयत्न,या सर्वांचा परिणाम म्हणून कार्यरत सरकार ला नव्याने निर्माण झालेल्या प्रश्नांची, सामाजिक आर्थिक स्तरातील परिस्थितीची जाणीव करून देऊन त्यांना समाजाभिमुख लोककल्याणकारी योजना राबविण्यास भाग पाडणे असा मुख्य उद्देश असतो, सरकार पक्षाने जर आंदोलन सरकारी ताकदीच्या जोरावर दडपून टाकलं तर याचा परिणाम सत्ता पलट करण्यात होतो, केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाची एवढी महानता असते,
देशातली काही महत्त्वाची आंदोलनं आहेत जी सत्तांतरास कारणीभूत आहेत. कारण अशा आंदोलनांचा राजकीय परिणाम अटळ असतो. आंदोलनाला बहुसंख्यांकांचं बळ मिळालं आणि त्याला नैतिक मुद्द्यावर नेतृत्व मिळालं की सत्तेला त्याची भीती वाटू लागते. हा जगातल्या इतर प्रांतांचाही इतिहास आहे. त्यामुळेच शासक आणि आंदोलक यांच्यातला संघर्षही अटळ असतो,हा संघर्षचं क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करणारं पाऊल ठरायला हवं,पण हल्ली तसं होताना दिसत नाही एकेकाळी चले जाव या एका शब्दावर व्यापक प्रमाणात झालेल्या आंदोलनांन बलाढ्य अशा ब्रिटिश साम्राज्य सत्तेचा तख्ता पालट झाला,पण वर्तमानात गेल्या काही दशकांपासून जनआंदोलनाच्या माध्यमातून जे विषय समोर येतात त्याच विषयांना राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान देऊन जनमाणसांवर आम्हीच तुमचे भाग्यविधाते आहोत असा प्रचार प्रसार करून संसदीय सभागृहाच्या पायरीवर पोहचतात,
व आंदोलनात ठरलेल्या विषयांना रितसर बाजुला ढकलतात,
कुठल्याही लोकशाहीत संसदीय राजकारणच तुम्हाला व तुमच्या प्रश्नांना अधिकृततेचा दर्जा देऊ शकते. आंदोलनकर्त्यांनी हि बाब प्रकर्षाने लक्षात घेऊन भविष्यातील दिशाच नियोजन करायला हवे.हे असं घडलं नाही तर
लोक-आंदोलने हे विषय ठरवतील तेच विषय हाती घेऊन सत्तातुर मतलबी राजकीय पक्ष या आंदोलनांनी ठरवलेल्या विषयांची ऊर्जा वापरतात. व सरकार स्थापन झाल्यावर अगदी नियोजितपणे त्या तत्वांना मागण्यांना तकलादू व खिळखिळं करुन टाकतात,
सत्तेशी लढून आपले हक्क मिळवण्यातून आंदोलनांचा जन्म होतो, कुठल्याही लोकशाहीत राजकीय तडजोडीविरोधात जनतेचा आवाज बुलंद करण्यातून आंदोलनांचा जन्म होतो. कुठल्याही लोकशाहीत संसदीय राजकारणच तुम्हाला अधिकृततेचा दर्जा देऊ शकते. ज्या अपेक्षा आपण सरकारकडून करतो त्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातून मिळालेल्या जनादेशातूनच पूर्ण होतात. आपले कार्यक्रम, धोरण प्रत्यक्षात आणण्याचा तो एक मार्ग असतो. ज्या उद्देशाने तुम्ही आंदोलनात असताना घसा कोरडा करीत असता ते उद्देश पूर्ण करण्याची, त्या मागण्यांची, धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे राजकारण हे साधन बनते. जेव्हा असे घडत नाही तेव्हा राजकारण लोक-आंदोलनांच्या ऊर्जेवर पोसत राहते व त्या आंदोलनांचा वापर केला जाऊन नंतर त्यांना साल काढून फेकून द्यावे तितके सहज निरुपयोगी ठरवले जाते.नव्याने होणारया आंदोलनाच्या नेतृत्व कर्त्यांनी आपण , आपले आंदोलनातील सहकारी,ज्या मागण्या करीता आंदोलन करण्यात आले त्या मागण्या निरूपयोगी ठरु नये याची दक्षता घ्यायला हवी,
व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह लावायचे असेल तर तुम्हाला संघर्ष व अधिकाराची लढाई लढावीच लागेल व तुमच्या प्रश्नांना तर्कसंगत उत्तरापर्यंत न्यावेच लागेल. हा संघर्ष आपल्याला राजकारणाच्या उंबरठय़ावर घेऊन येतो. पण काही आंदोलन कर्ते राजकारणास वाईट ठरवून राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होत नाहित,
सत्तेशिवाय समाजासाठी काही तरी सकारात्मक करायला पाहतात. आणी इथेच
त्यांनी ज्या विषय, मागण्या साठी आंदोलनं केली, मोर्चे काढले, उपोषण केले ते सर्व कष्ट निरूपयोगी होउन त्यांच्या कर्तृत्वाचा व सामाजिक मागणीचा घात होतो,सामाजिक आर्थिक प्रगतीचा ह्रास होतो, अस्तित्वात असलेल्या राजकीय सत्ताधारी,प्रति पक्ष, विरोधी गट,व सत्तापिपासू संघटना या शक्तीचा फक्त वापर करतात, त्यांच्या मध्ये माणसाच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीच्या बदलाची भावना नसतेचं,
याकरिता समाजाकरीता शाश्वत काहीतरी करु पाहणाऱ्या क्रांतीकारकांनी, वर्तमानातील असलेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात बदल घडवून आणण्यासाठी आपण ज्या मागण्या करतोय त्या सर्व विषयांचा सखोल अभ्यास करून,
मोठया प्रमाणात तत्त्वमंथन होउन व अपूर्व अशी राजकीय जागृती निर्माण केली गेल्या पाहिजे. अशी जागृती की ज्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात एक नवीन राजकीय क्रांतीचा पाया रचला गेला पाहिजे,
वर्तमानातील प्रस्थापित सर्व राजकीय नेतृत्व यांना नाकारून नव्या पिढीच्या होतकरू तरुणाईच्या हाती राज्याची षकटं सोपवली पाहिजे व त्यांना अशा जनआंदोलन करणारयांचे प्रश्न बळाचा वापर न करता सामंजस्याने भविष्यात जन्म घेणाऱ्या पिढ्यांचा विचार करून सर्वसमावेशक सामाजिक आर्थिक सुधारणांचा भविष्यकालीन वेध घेऊन सोडविला पाहिजे ,अशी शिकवण देऊन जनमाणसांकरीता प्रभावी राज्यपद्धती निर्माण करतील याचे धडे त्यांच्याकडून गिरवून घेतले पाहिजे तरचं आंदोलनाची महत्ती टिकून राहील.
