एकीकडे महिला मतदारांचे मत पदरात पाडून घेण्यासाठी निवडणुकीचा जुमला म्हणून ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ या गोंडस नावाखाली कोट्यवधी रुपये वाटायचे आणि आता सत्तेत आले की हिशोबाचा ठोकताळा करतांना नाकेनऊ आल्याने महत्वाच्या योजना बंद करण्याचा घाट या राज्य सरकारने घातला आहे. मुद्दा आहे राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी निर्णयाचा…
मुळात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही केंद्र सरकारने सुरू केलेली अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आहे. सन २०१६ साली तत्कालीन तसेच सध्याचे प्रधानमंत्री माननीय श्री.नरेंद्र मोदी साहेबांनी ही योजना महाराष्ट्रसह देशातील इतरही राज्यांत सुरू केली. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाला नैसर्गिकरित्या होणाऱ्या आपत्तीपासून संरक्षण प्राप्त झाले. या योजनेत शेतकरी हिताचा व्यापक दृष्टीकोन लक्षात घेता पिक लागवडीपासून ते पिक काढणीपर्यंतच्या नैसर्गिक धोक्यांपासून पिकांना संरक्षण प्राप्त होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने आपल्या बजेटमध्ये स्वतंत्र तरतूद केली आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी अशा तीन गटांत विमा हफ्त्याची विभागणी करून शेतकऱ्यांनाही योजनेत सक्रिय सहभागी केले होते.
परंतु येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांचा विमा हिस्सा कमी करून केवळ १ रुपयांत पिक विमा देण्याचा गाजावाजा केला. निवडणुकीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ व ‘मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजना’ या हंगामी व सरकारी तिजोरीवर बोजा निर्माण करणाऱ्या योजना चालू केल्या. गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली या म्हणीस पुरेपूर साजेल अशी जोवर चालेल तोवर या तत्वावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजना अर्थात लाडका भाऊ योजना या सरकारी तिजोरीवर ताण देणाऱ्या योजनांकडे मात्र पद्धतशीरपणे कानाडोळा केला. निश्चितच सर्व गोष्टींच सोंग आणता येतं परंतु पैशाचं सोंग आणता येत नाही त्यामुळे आपल्याच चुनावी जुमल्याने गोत्यात आलेल्या राज्य सरकारला लाडका भाऊ योजना गुंडाळावी लागली, परंतु त्या विरोधात रोष निर्माण झाल्याने त्याला तात्पुरती मुदतवाढ दिली.
परंतु कुठेतरी काटकसर करायची म्हणून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या मा.नरेंद्र मोदी सरकारच्या शेतकरी हिताच्या महत्त्वकांक्षी योजनेला कात्री लावून येत्या खरीप हंगाम २०२५ पासून केवळ उत्पन्नावर आधारित नुकसान भरपाई देऊन राज्य सरकार शेतकऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षता देणार आहे. एका महसूल मंडळातील केवळ ६ गावांच्या पिक उत्पन्नाच्या आधारावर नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येणार असल्याने हा निर्णय अतार्किक आहे. तसेच ऐन नुकसानीच्या वेळी शेतकऱ्यांना मिळणारी संजीवनीरुपी नुकसान भरपाईची मदत यापुढे शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना १ रुपयांत केल्याने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याने असा बदल केल्याचे स्पष्टीकरण सरकारमार्फत देण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात बनावटगिरी करून पीकविमा लाटणाऱ्यांचा बंदोबस्त करायचे सोडून योजनेच्या मुळावरच घाला घालणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे.
या शेतकरी हिताच्या विरोधी निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांत राज्य सरकार विरोधात तीव्र नाराजीचा सूर उमटला आहे. येत्या काळात अनेक शेतकरी संघटना मिळून राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा व प्रधानमंत्री पिक विमा योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरळीतपणे चालू द्यावी अशी मागणी शेतकरी बांधव करत आहेत.
