अकोला, दि. २३ एप्रिल २०२६ :अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण प्रक्रियेच्या विरोधात अकोला येथे काढण्यात आलेल्या भव्य मूक महामोर्चाद्वारे शासनास विविध मागण्या सादर करण्यात आल्या. यामध्ये बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करणे, निवेदन सादर करण्याची मुदत वाढविणे, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबविणे, अनुसूचित जातींमधील सर्व घटकांचे मत जाणून घेण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करणे, जातीनिहाय जनगणना करणे, कंत्राटी नोकरभरती बंद करणे तसेच शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करणे अशा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या.
दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालय यांनी अनुसूचित जातींच्या संवैधानिक आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनाने या विषयावर पुढील प्रक्रिया सुरू केली. त्यानुसार दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मा. अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनास सादर केल्यानंतर राज्य शासनाने नव्या समितीद्वारे उपवर्गीकरण प्रक्रियेला गती दिली. या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात अनुसूचित जाती समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला.
या पार्श्वभूमीवर दिनांक २३ एप्रिल २०२६ रोजी अकोला येथे भव्य मूक महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. सकाळी ११ वाजता अशोक वाटिका येथून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत शांततापूर्ण व शिस्तबद्ध पद्धतीने काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये अकोला जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीमधील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले. “आरक्षण बचाव” आणि “उपवर्गीकरण रद्द करा” अशा संदेशांनी युक्त बॅनर्सद्वारे आपला निषेध व्यक्त करण्यात आला.
मोर्चादरम्यान जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनास सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनाद्वारे शासनाने अनुसूचित जाती समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन कोणताही घाईघाईत निर्णय न घेता व्यापक चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच राज्यभर जनजागृती करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
संपूर्ण मोर्चा शांततापूर्ण वातावरणात पार पडला असून प्रशासनाकडून योग्य बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या मोर्चाचे आयोजन अकोला जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीमधील नागरिकांनी केले होते.
*डाटा चा जाहीर पाठिंबा*आरक्षण कृती समिती च्या वतीने उपवर्गीकरणासंदर्भात आज जे आंदोलन आहे
त्याला डॅा बाबासाहेब आंबेडकर टिचर्स असोसिएशन (डाटा) चा जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :*
१) अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करण्यात यावा, जेणेकरून नागरिकांना त्यावरील अभ्यास करून सूचना व हरकती मांडता येतील.
२) सध्या एप्रिल महिना हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचा असल्यामुळे राज्यभर विविध कार्यक्रम सुरू आहेत. त्यामुळे नागरिकांना पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी निवेदन सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० एप्रिलवरून ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्यात यावी,
३) अनुसूचित जातींमधील सर्व ५९ जातींचे मत जाणून घेण्यासाठी लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते व समाजनेते यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र संयुक्त समिती स्थापन करण्यात यावी.
४) सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरण करणे बंधनकारक केलेले नसल्यामुळे, जनभावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी.
५) राज्यातील सर्व समाजघटकांची अचूक माहिती मिळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना तात्काळ करण्यात यावी.
६) शासकीय सेवेत कंत्राटी पद्धतीने होणारी नोकरभरती तात्काळ बंद करून नियमित भरतीद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींचा अनुशेष पूर्ण करण्यात यावा.
७) शिक्षण क्षेत्र सर्वांसाठी समान, मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे.
