खाजगी विनाअनुदानित अनुदानित शाळा,तुकडीवर बदली स्थगिती विनाविलंब हटवा ;

गेल्या १५/२० वर्षांपासून मरण यातना भोगत असलेल्या विनाअनुदानित ज्ञानदात्यास न्याय द्या : अध्यापकभारती* मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना निवेदन सादर

हेमंत शिंदे – नाशिक जिल्हा संपादक भूमीराजा
मो. नंबर – 8983319070

येवला (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी शाळेतील विनाअनुदानित वरून अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानीत शाळा किंवा वर्ग तुकडीवर शिक्षकांची बदली करण्या संदर्भात दिनांक २८ जून २०१६ व दिनांक १ एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार तरतूद केली होती.गेल्या सरकारचा हा अतिशय चांगला व विनाअनुदानित शिक्षकांना जीवदान देणारा निर्णय होता.गेल्या १५/२० वर्षांपासून विनाअनुदानित पदावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना अंशतः अनुदानीत किंवा पूर्णतः अनुदानावर जाण्याची संधी मिळत होती,त्यामुळे ज्या संस्थेच्या विनाअनुदानित व अनुदानित अशा शाळा आहेत त्यातील शिक्षकांना वेठबिगारी संपून त्यांच्या श्रमाचा मोबदला सदर तरतुदीमुळे मिळत होता.
सन २०१२-१३ पासून नवीन शिक्षक-शिक्षकेत्तर पदभरती बंदी असतानाच्या कालावधीत विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर बदली केल्याचा ठपका ठेवत आपल्या शालेय शिक्षण विभागाने
१ डिसेंबर २०२२ रोजी एक जीवघेणे परिपत्रक काढून सदर चांगल्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला असून खाजगी विनाअनुदानित अनुदानित शाळा,तुकडीवर बदली स्थगिती विनाविलंब हटवा व गेल्या १५/२० वर्षांपासून मरण यातना भोगत असलेल्या विनाअनुदानित ज्ञानदात्यास न्याय द्या अशी मागणी अध्यापकभारतीच्या वतीने संस्थापक एस.डी.शेजवळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री,शिक्षणमंत्री यांना यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यापूर्वी पदभरती कालावधी मध्ये नव्याने नियुक्ती देऊ नये असा नियम होता परंतु जे शिक्षक पूर्वीच कार्यरत होते त्यांची विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर फक्त बदली केलेली आहे. कुठेही नव्याने पदभरती केलेली नाही.माननीय न्यायालायच्या आदेशानुसारच सदर बदल्यांन बाबतचा शासन निर्णय आणि नियमावली तयार करण्यात आली आहे. दिनांक १ एप्रिल २०२१ मध्ये दिलेल्या विहित कार्यपद्धती नुसारच सदर बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत.सदर शासन निर्णयाला स्थगिती देणे विनाअनुदानित बांधवांवर अन्यायकारक निर्णय असून हजारो कुटुंब रस्त्यावर येणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिनांक १ डिसेंबर २०२२ चे सदर स्थगिती परिपत्रक माघे घेऊन पूर्वी प्रमाणेच विनाअनुदानित वरून अनुदानीत वर जाण्याची संधी विनाअनुदानित शिक्षकांना द्यावी व मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या ज्ञानदात्यास जीवदान द्यावे अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव रणजितसिंह देओल यांना अध्यापकभारतीचे संस्थापक शरद शेजवळ,अध्यक्ष विनोद पानसरे,एस.एन.वाघ,व्ही.एन.जाधव,सुभाष वाघेरे,महिला आघाडी प्रमुख वनिता सरोदे-पगारे,भारती बागुल,प्रा.के.एस.केवटे यांनी केली आहे