अनुसूचित जाती-जमाती विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा अध्यापकभारतीची मागणी शिष्यवृत्ती/ फ्रिशीप योजनेअंतर्गत प्रकरणे चार वर्षांपासून प्रलंबित

हेमंत शिंदे -नाशिक जिल्हा संपादक भूमी राजा न्यूज़
मो. नंबर -8983319070

येवला (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्यावतीने विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सन २०१८-१९ ते २०२१-२२ या कालावधीतील शिष्यवृत्ती/ फ्रिशीप योजनेअंतर्गत प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर सदरील निर्णय अनुसुचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रीय बालक-विद्यार्थी, पालक,शिक्षक,शिक्षण प्रशिक्षण संस्था अध्यापकभारतीच्या वतीने विद्यार्थी प्रतिनिधी प्रतीक गायकवाड,संस्थापक शरद शेजवळ यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
संदर्भ पत्र शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.११/शिक्षण-१ (दिनांक: २४ मे २०२३) महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्यावतीने विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सन २०१८-१९ ते २०२१-२२ या कालावधीतील शिष्यवृत्ती/ फ्रिशीप योजनेअंतर्गत प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे. सदरील विद्यार्थी ऑफलाईन पद्धतीने महाविद्यालयामध्ये अर्ज करू शकणार आहे. सदरील निर्णय अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात यावा.सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क अर्ज महा-डीबीटी पोर्टल मध्ये विहित वेळेत निकाली न काढण्यात आल्यामुळे (No Action Taken) आणि इतर काही कारणांमुळे सदर अर्ज प्रणालीमध्ये कायमस्वरूपी जतन करून (Archieve) संबंधीतांच्या लॉगीनवर सिस्टीम Admin कडून नामंजूर (Reject) झाले आहेत.
सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशित बहुतांश विद्यार्थ्यांचे पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण होत आले आहे. विद्यार्थ्यांना वारंवार महाविद्यालयाकडून सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाची शुल्क मागणी होत आहे. महाविद्यालयीन प्रवेशाच्या वेळी जमा कागदपत्रे मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक करण्यात येत आहे. शिक्षण शुल्काच्या अतिरिक्त भारामुळे विद्यार्थ्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावं लागतं आहे.सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशित बहुतांश विद्यार्थ्यांचे पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण होत झाले आहे त्यामुळे शासनाने व संबंधित विभागाने शिष्यवृत्ती शुल्क थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे अशी मागणी अध्यापकभारती ने केली आहे. प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या
सर्व सन्मानीय सदस्य विधानसभा व विधान परिषद सदस्य यांना पाठवण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभाग ह्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत असून संबधित विभागाचे अधिकारी,मंत्री कोणत्याही प्रकारची काळजी जबाबदारी घेत नसल्याचे प्रतीक गायकवाड, एस.डी.शेजवळ,वनिता सरोदे,प्रा.प्रभाकर मासुळ,विनोद पानसरे,महेंद्र गायकवाडसर,एस.एन.वाघसर,सुभाष वाघेरेसर,अमीन शेख,प्रा.शेखर पाटील,प्रा.के.एस.केवट यांनी निवेदनात म्हंटले आहे.सरकारने त्वरित हा प्रश्न निकाली लावावा अशी मागणी अध्यापकभारती च्या वतीने शिक्षक,पालक,विद्यार्थी यांनी ह्या प्रकरणी सरकारकडे केली आहे.

प्रतीक गायकवाड
शरद शेजवळ
संस्थापक
अध्यापकभारती
फोन नंबर 9822645706
ई-मेल sharadshejwal75@gmail. com