मूलभूत तत्त्वांबरोबर संविधानाच्या चौथ्या प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. हे एक संविधानाचे वैशिष्टयपूर्ण अंग आहे. शासनाला धोरण ठरविताना ही तत्त्वे मार्गदर्शक ठरावीत, हा घटनाकारांचा त्यामागे हेतू होता. भारतात आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीची प्रस्थापना करणे, हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या तत्त्वानुसार कायदे करून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची जबाबदारी शासनावर आहे आणि ही जबाबदारी राजकीय स्वरूपाची आहे.सर्वांसाठी किमान वेतन कायदा नुसार रोजगार समान कामासाठी समान मोबदला.संपत्तीचे न्याय्य वितरण.विनामूल्य व सक्तीचे दर्जेदार शिक्षण.सामाजिक सुरक्षितता
नशाबंदी देशाच्या शासनात या तत्त्वांचे नैतिक अधिष्ठान मोठे आहे. शासनाला धोरणात्क मार्गदर्शन करण्यात ही तत्त्वे महत्त्वाचा कार्यभाग पार पाडतात. मूलभूत हक्क राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करीत असले, तर मार्गदर्शक तत्त्वे आर्थिक लोकशाहीची जाण देतात. मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ नीतिनिर्देशके आहेत. असं म्हणून भागणार नाही तर त्या तत्वानुसार राज्य कारभार चालवण्याची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडता आली पाहिजे तरच आज वर्तमान स्थितीत देशात व राज्यात ज्या बेरोजगारी, भुकमरी,गरीबी, कुपोषण, शेतकरी आत्महत्या,या व यासारख्या ज्या काही तत्सम समस्या आहेत त्याचं कायमस्वरूपी निराकरण होईल,मूलभूत हक्कांचे अतिक्रमण झाल्यास न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार प्रत्येकास नागरिकास आहे.
तसेच आज संविधान याविषयी देशात संविधान बचाव म्हणणारा,व आम्ही संविधान प्रमाणेच राज्य कारभार करत आहोत अशा बतावणी करणारे दोन गट पडले आहेत पण ते दोघेही भारतीय राज्यघटना मध्ये उल्लेखीत अनुच्छेद कलम प्रमाणे कार्य करत नाहीत, देशात स्वातंत्र्यानंतर दिर्घकाळ सत्तेत राहूनही आज त्यांच्या वर संविधान बचाव म्हणण्याची वेळ आली असेल तर मग सत्ताकाळात त्यांनी काय दिवे लावले,आणी आत्ता संविधान बचाव चा टाहो फोडत आहेत या त्यांच्या दुटप्पीपणा व कपटनितीला जनसामान्यांच्या निदर्शनास आणने आवश्यक आहे, तसेच राष्ट्रीय एकात्मता आणि सर्व जनांचा सर्वांगीण विकासाचं उद्दीष्ट व सर्वांना समान संधी, उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक, आरोग्य सुविधा, सर्वांना समान उच्च दर्जाचे शिक्षण या मार्गदर्शक सूचना व कर्तव्य याचं पालन करण्याकरीता वर्तमान स्थितीत कार्यरत असलेल्या राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांना संवैधानीक तत्वप्रणालीप्रमाणे राज्यकारभार करावा यासाठी बाध्य करणे गरजेचे आहे, याकरीता संविधाना प्रती काही अपप्रवृत्ती द्वारा जे गैरसमज पसरविले जात आहेत,ते गैरसमज दूर करुन संविधान हे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला कसं सुरक्षा प्रदान करतं, जगण्याची समान संधी देऊन प्रत्येक व्यक्तीस सन्मान व प्रतीष्ठापूर्वक जगता येईल याची हमी देते, तसेच संवैधानीक तत्वप्रणालीप्रमाणे राज्यकारभार केल्यास राज्य व राष्ट्र याबरोबरच व्यक्तीला सुद्धा बलशाली करतं ही सर्व संवैधानीक तत्व , अधिकार, कर्तव्य राष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीला समजावीत या उद्देशाने सत्याग्रह फोरम भारत निर्माण आंदोलन च्या द्वारा संविधान पंच्याहत्तर वर्षपूर्ती प्रित्यर्थ पुढील वर्षभर संविधान की पाठशाला, संविधान साक्षरता अभियान उपक्रम द्वारा संविधान पठन व जागरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे करीता २६ नोव्हेंबर २०२५ पासुन संविधान दिनाच्या औचीत्याने संवैधानीक तत्वप्रणालीप्रमाणे राज्यकारभार चालावा म्हणून नागपुर येथील संविधान चौकात एकदिवसीय अन्नत्याग व धरणे आंदोलन करून पुढील वर्षभर संपूर्ण देशभरात हा उपक्रम राबविला जाईल.
या प्रसंगी सत्याग्रह फोरम भारत निर्माण आंदोलन मोहीम चे राज्य संयोजक तथा माजी सांस्कृतिक मंत्री उत्तर प्रदेश यशवंत निकोसे, निमंत्रक सुबोध जंगम,दादा स्वामी भांडे , विलास शेवाळे विलास सालवे,धिरज देशभ्रतार व नागपूर जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.
