Home Breaking News ********अनुसूचित जाती उपवर्गिकरण खरंच न्याय देऊ शकेल का?*

********अनुसूचित जाती उपवर्गिकरण खरंच न्याय देऊ शकेल का?*

पंजाबराव भिलंगे.सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक अकोला. मो.नं.9767670341.

सद्या महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे अ.ब.क.ड.वर्गीकरण चर्चेला सुरुवात झाली आहे. सद्या अनुसूचित जाती ला 13%आरक्षण दिले जाते. आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या 59जाती आहेत.”आरक्षणाचा लाभ फक्त महारांनी घेतला”असा आरोप करणारी एक जात आहे व त्याला सपोर्ट करणाऱ्या अनेक जाती सुध्दा आहेत. काही राजकीय मंडळींना अनुसूचित जाती मधे फुट पाडून आपली कायमस्वरूपी वोटबँक बनवायचा प्लॅन असल्याचे ऐकण्यात आले आहे. ज्या जातसमूहाला वाटते की आरक्षण असून आमची प्रगती झाली नाही त्यांनी कधी आपल्या जातीचा पूर्व इतिहास तपासला का?आपण मागे का आहोत?आपल्या जाती शिक्षण घेतात किंवा नाही?नुसतं शिक्षण घेऊन फायदा नाही तर इतर 58जातीच्या स्पर्धेत आपण टक्कर देऊ शकतो का?ज्यांनी-ज्यांनी टक्कर दिली त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला. ज्यांच्या कडे गुणवत्ता नसेल ते लाभ मिळवू शकले नाहीत हा इतिहास आहे. आपल्याला राजाश्रय मिळावा यासाठी चार लोकांनी हा अ.ब.क.ड.वर्गीकरण करण्याचा अट्टाहास सुरू केल्याचे आपल्या लक्षात येईल.

एका जातीच्या चार आमदारांनी 25 मार्च 2023 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री मा.एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत “मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी” बार्टीअंतर्गत अ.ब.क.ड.वर्गीकरण करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने अनु.जातीतील लोकसंख्येचा तुलनात्मक अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे त्यानुसार 1961 पासून 2011 पर्यंतच्या अनु.जातीच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करण्यात आला त्यानुसार परिस्थिती……

—2011च्या जनगणनेनुसार अनु.जाती प्रवर्गात समाविष्ट 59 जातींची स्थिती..

(महाराष्ट्राच्या एकुण लोकसंख्येच्या प्रमाणात)

1)महार जात लोकसंख्या-62.22%

2)मातंग जात लोकसंख्या-19%

3)चर्मकार जात लोकसंख्या-10.9%

4)वाल्मिक,मेहतरसमाज-3.2%

5)ढोर,मायवंशी,होलार -1.8%,1.6%,1.1%

6)खाटीक, मादगी,बुरुड,मेघवाल,गारुडी, बेडाजंगम,पासी,बलाही,मदिगा,माला -0.9 ते 0.1%

7)उर्वरित 41 जातींची लोकसंख्या-0.06%ते0.0001%

वरील आकडेवारी बघता अनु.जातीच्या लोकसंख्येमधे प्रचंड तफावत दिसून येत आहे असे बार्टी चे निरिक्षण असल्यामुळें “लाभापासून वंचित घटकांची नोंद करून धोरण ठरविणे आवश्यक आहे”आरक्षण, शासकीय सवलती, संधीचा लाभ या सर्व जातींना कसा मिळेल यासाठी”समन्यायी वितरण प्रणाली”निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनाची असते. वंचित जातींना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यविधीमंडळाला आहे.

एकाच जातीने सर्व आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे असा जो गैरसमज काही बांधव पसरवित आहेत तो मान्य होणारा नाही. केवळ एकाच जातीच्या चार आमदारांनी आपल्या जातीसाठी इतरांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार असल्याचे लक्षात आले आहे. 59 जाती मधील एखाद्या जातीचा विकास झाला नसल्यास त्यासाठी प्रचलित आरक्षण पध्दत जबाबदार आहे असे म्हणणे साफ चूक आहे. सन 2022-23च्या डाट्यानुसार महाराष्ट्रात आतापर्यंत 35000 मातंग बांधवांनी बौद्ध धम्म स्विकारला आहे. जे बांधव धम्म दीक्षित झाले ते आपल्या मूळ मातंग बांधवांना बौध्दांनी कशी प्रगती केली, देवधर्म कसे नाकारले, “फक्त एकच साहेब बाबासाहेब”स्विकारवल्यामुळे व बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून ,पुस्तके वाचून, दिवसरात्र अभ्यास करून पोटाला चिमटे देऊन आरक्षणाचा सहारा घेऊन विविध पदं मिळवली.कुठल्याही बुवा,बाबा च्या आशीर्वादाने उच्च पदं मिळाली नाहीत हे त्यांना समजावून सांगतात परंतु काही राजकीय मंडळींना अनु.जातीमध्ये भांडण लावून आपली पोळी शेकायची आहे व आपली वोटबँक बनवायची आहे. जेव्हा संविधान संकटात असते, आरक्षण संकटात येते, वंचितांवर अन्याय होतो तेव्हा 58 जातीपैकी एक जात आजपर्यंत रस्त्यावर कोणी बघितली का!रस्त्यावरील लढाईचा ठेका फक्त बौध्दांनीच घ्यायचा का!

.महाराष्ट्रात अनु.जातीमधील 59 जातीपैकी प्रमुख जातींचे आकडेवारी खालीलप्रमाणे देत आहो….

 *महार* जातीचे महाराष्ट्रात लोकसंख्येचे प्रमाण.

सन 1961 मधे —33.94%सन 2011मधे –62.22%

मातंग जात प्रमाण.

सन 1961 मधे -30.99%

सन 2011मधे–19.34%

चर्मकार समाज प्रमाण.

सन 1961 मधे–23.74%

सन 2011 मधे–10.97%

वरील प्रमाण असल्याचे दिसून येते. या जातींनी आपले प्रमाण कमी का झाले यावर संशोधन करायला हवे. संकटात जेव्हा आरक्षण असते तेव्हा ही मंडळी मूग गिळून गप्प असतात. संकटात रस्त्यावर उतरण्यासाठी कोणीही साथ देत नाही हे उघड आहे आणि आता आरक्षणाने आमचा फायदा झाला नाही अशी ओरड करायची ही ओरड फक्त राजाश्रय मिळवण्यासाठी राजकीय मंडळिंनी केल्याचे दिसून येते. यापुढे वर्गीकरणामधे बहूसंख्य असणाऱ्या समाजावर राजकीय वोटबँकेसाठी सत्ताधा-यांनी अन्याय केल्यास याचे परिणाम निश्चित दिसून येतील यासाठी माझी सत्तेत बसलेल्या मंडळींना विनंती आहे की आपण समन्यायी धोरण स्विकारुण कार्यवाही करावी ही अपेक्षा!!

Previous articleहाता ते कारंजा रमजानपुर रोड दुरुस्ती व डांबरीकरण साठी 
Next articleशेगाव तालुक्यातील निंबी गावात स्मशानभूमी नाही अंत्यसंस्कारासाठी जाण्यासाठी रस्ताही नाही गावकऱ्यांची मोठी कसरत.