निरपराध सुटका व्यवस्थेची लक्तरे आणि सरकारची भूमिका 

ॲड. पुजा प्रकाश एन.M.A.L.L.M.MAJMC भारत निर्माण आंदोलन…The Last Revolution…..

“शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये”

हे महान तत्त्व आपल्या न्यायव्यवस्थेचे केवळ पोकळ घोषवाक्य बनले आहे का?

त्या व्यक्तीला निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत तुरुंगात खितपत पडून जगावं लागलं त्या जगण्याला काय म्हणायचं?

शिक्षा कि रिवार्ड

मुंबई आणि मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणांमधील काही आरोपींची झालेली निर्दोष सुटका, याचबरोबर अनेक खटल्यात व्यक्तीच्या होणारया निर्दोष सुटका ही केवळ एक बातमी ठरत नाही, तर आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या आणि तपास यंत्रणांच्या लायकीवरच उठलेले एक भयाण प्रश्नचिन्ह ठरते. हे प्रश्नचिन्ह इतके मोठे आहे की, ते आपल्या लोकशाहीच्या पायालाच सुरूंग लावते आहे! न्याय देण्याच्या बाबतीत न्यायव्यवस्था इतकेच राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्थांनी सुद्धा समन्यायी पद्धतीने वागायला हवं, एका खटल्यात देण्यात येणाऱ्या न्यायास न्यायालयाच्या कामकाजावर आक्षेप घेऊन सरकार जर सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत असेल तर दुसरया खटल्यात झालेल्या निर्णयावर सुद्धा समान भूमिका सरकारांनी घेतली पाहिजे,नाहि तर सरकार पक्षपाती राज्यकारभार करतं अशी जनमाणसांची समज होईल, देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला हे माझं सरकार आहे व मला इथे सन्मानपुर्वक जगता येईल असा विश्वास निर्माण होईल अशी वर्तणूक ठेवावी व अशा पद्धतीने कामकाज न करणारया पक्षपाती राज्यकारभार करत असलेल्या सरकार च्या वर्तणुकीवर न्यायालयाने सुद्धा अंकुश लावायला हवा,

बॉम्बस्फोटांसारख्या भीषण गुन्ह्यांमध्ये, जिथे निष्पाप जीवांचा बळी जातो, तिथे खरे गुन्हेगार मोकाट फिरतात आणि त्याऐवजी निरपराध व्यक्तींना आयुष्यभर तुरुंगात सडवले जाते, यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती कोणती? ज्या व्यक्तींनी काहीही गुन्हा केला नाही, त्यांना केवळ संशयाच्या आधारावर अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागते, त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते, कुटुंबाला अपरिमित मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक छळाला सामोरे जावे लागते. वृत्तपत्रांच्या आणि वाहिन्यांच्या हेडलाईन्समुळे त्यांची समाजात बदनामी होते, जी कधीही भरून काढता येत नाही. हा न्याय आहे की क्रूर चेष्टा?

या परिस्थितीत काही मूलभूत आणि अत्यंत बोचरे प्रश्न आपल्यासमोर उभे ठाकतात:

दोष कुणाचा? पोलिसांचा, तपास यंत्रणांचा की न्यायव्यवस्थेचा?

निरपराध व्यक्तींच्या या दुर्दशेला नक्की कोण जबाबदार आहे? हा प्रश्न विचारताना एका विशिष्ट घटकावर बोट ठेवणे अवघड आहे, कारण या समस्येची मुळे संपूर्ण व्यवस्थेत खोलवर रुजलेली आहेत.

* खटला भरणारे पोलीस: अनेकदा, त्वरित कारवाई दाखवण्यासाठी किंवा वरिष्ठांचा दबाव आल्यास, पोलीस योग्य तपास न करताच संशयाच्या आधारावर लोकांना अटक करतात. अनेकदा ‘गुन्हा घडला म्हणजे आरोपी पकडलाच पाहिजे’ या दबावापोटी खरे गुन्हेगार शोधण्याऐवजी सोपे लक्ष्य शोधले जाते. पुराव्यांची कमतरता असतानाही केवळ ‘दाखवण्यासाठी’ एखाद्या निरपराध व्यक्तीला गोवण्यात येते. जर मूळ तक्रारच सदोष असेल किंवा चुकीच्या व्यक्तीवर दाखल केली असेल, तर पुढील सर्व प्रक्रियाच चुकीच्या दिशेने जाते. अकार्यक्षम, अविचारी किंवा पक्षपाती पोलीस कारवाई ही या समस्येची पहिली पायरी आहे.

तपास यंत्रणा: पोलिसांकडून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास करण्याचे काम तपास यंत्रणांचे असते. यामध्ये विविध तपास संस्था (उदा. ए.टी.एस., सी.आय.डी. इत्यादी) येतात. त्यांच्यावर पुराव्यांची पडताळणी करण्याची, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तपास करण्याची आणि कोणताही संशय न ठेवता सत्य समोर आणण्याची जबाबदारी असते. जर या यंत्रणा अकार्यक्षम असतील, त्यांच्याकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसेल, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव असेल, किंवा महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या तपासावर राजकीय किंवा अन्य बाह्य दबाव असेल, तर निष्पाप व्यक्ती अडकणे स्वाभाविक आहे. पुरावे गोळा करण्यात निष्काळजीपणा, बनावट पुरावे तयार करणे किंवा महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करणे हे तपास यंत्रणांच्या चुकांचे मोठे कारण आहे. तपास यंत्रणांची ही लायकी आहे का की ते खरे गुन्हेगार शोधण्याऐवजी निरपराध लोकांना बळीचा बकरा बनवतात?

न्यायाधीश आणि न्यायप्रक्रिया: न्यायव्यवस्थेची भूमिका निष्पक्षपणे दोन्ही बाजू ऐकून घेणे आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे न्याय देणे ही आहे. परंतु, आपल्या न्यायव्यवस्थेतील ‘न्याय विलंब’ ही एक मोठी समस्या आहे. जर एखाद्या निरपराध व्यक्तीला स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी ५-१० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ वाट पाहावी लागत असेल, तर तोपर्यंत त्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा काळ, त्याची स्वप्ने, त्याचे भवितव्य सर्व काही धुळीस मिळालेले असते. ‘न्याय नाकारणे म्हणजे न्याय उशिरा देणे’ या उक्तीचा अर्थ इथे ‘न्याय नाकारणे’ असाच होतो! अनेकदा जुनाट कायदे, न्यायाधीशांची कमतरता, प्रकरणांचा वाढता डोंगर आणि सुनावणीतील अनावश्यक विलंब यामुळे न्याय मिळण्यास प्रचंड उशीर होतो. न्यायाधीशांनी उपलब्ध पुराव्यांचे योग्य विश्लेषण केले नाही, किंवा त्यांचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असेल, तर त्याचे परिणाम निष्पाप व्यक्तीला भोगावे लागतात.

थोडक्यात सांगायचे तर, ही एकाची नव्हे तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची सामूहिक चूक आहे. पोलीस, तपास यंत्रणा आणि न्यायप्रक्रिया या तिन्ही स्तरांवर होणाऱ्या चुकांमुळे निरपराध व्यक्तींना अमानुष छळाला सामोरे जावे लागते.

खऱ्या अर्थाने न्याय कधी मिळेल? जेव्हा जबाबदारी निश्चित होईल!

तुम्ही मांडलेली ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि तीच या व्यवस्थेतील सुधारणेचा कणा असू शकते. ज्या दिवशी खोट्या खटल्याबद्दल पोलिसाला, खोट्या साक्ष बद्दल साक्षीदाराला, खोटी केस लढली म्हणून वकिलाला आणि खोटा निर्णय दिला म्हणून न्यायाधीशाला कठोर शिक्षा होईल, त्या दिवशीच खऱ्या अर्थाने आपली न्यायव्यवस्था सुधारेल.

सध्याच्या व्यवस्थेत, चुका करणार्‍यांना क्वचितच जबाबदार धरले जाते. याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक चुकीसाठी थेट शिक्षाच करावी, परंतु चुकीच्या हेतूने किंवा घोर निष्काळजीपणामुळे निरपराध व्यक्तींचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्यास, संबंधित व्यक्तींना त्यांच्या पदाच्या आणि जबाबदारीच्या अनुषंगाने योग्य ती शिक्षा होणे गरजेचे आहे.

पोलिसांची जबाबदारी: जर एखादा पोलीस अधिकारी जाणूनबुजून खोटा खटला दाखल करत असेल किंवा बनावट पुरावे तयार करत असेल, तर त्याला केवळ नोकरीतून काढून टाकण्याऐवजी गुन्हेगार म्हणून शिक्षा झाली पाहिजे. यामुळे इतरांना धाक बसेल आणि ते अधिक जबाबदारीने काम करतील.

साक्षीदारांची भूमिका: खोट्या साक्षीमुळे अनेकदा निरपराधांना शिक्षा होते. ‘शपथ घेऊन खोटे बोलणे’ हा गंभीर गुन्हा मानला जावा आणि अशा साक्षीदारांना कठोर शिक्षा व्हावी. यामुळे लोक साक्षी देताना अधिक गंभीरपणे विचार करतील.

वकिलांचे कर्तव्य: वकिलाचे कर्तव्य न्याय मिळवून देणे असावे, केवळ केस जिंकणे नाही. जर एखादा वकील जाणूनबुजून खोटे पुरावे सादर करत असेल किंवा आपल्या क्लायंटला खोटा बचाव करण्यास प्रवृत्त करत असेल, तर त्याच्यावर व्यावसायिक आचारसंहितेनुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि आवश्यक असल्यास फौजदारी गुन्हाही दाखल केला पाहिजे.

कारण या देशाच्या न्याय व्यवस्थेचे दूत हा वकील समूह असतो, त्यांच्याप्रती समाजाची जी धारणा निर्माण झाली आहे त्यामध्ये बदल करावयाचा असेल तर चुकीच्या पद्धतीने खटले लढणारयावर अंकुश निर्माण करावा लागेल,

न्यायाधीशांची पारदर्शकतेकडे वर्तमान स्थितीत संशयित म्हणून पाहिलं जात आहे

न्यायाधीश ही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईस पात्र ठरत असतील व न्यायाधीशांच्या निवासात जळालेल्या नोटांच घबाड मिळत असेल तर न्याय व्यवस्था सुद्धा कुर्म गतीने भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडली आहे असे सिद्ध होते,न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयांना सर्वोच्च महत्त्व असते.त्यांच्या निर्णय बुद्धी वर आधारीत सामाजिक सुरक्षा व राष्ट्र हित अवलंबून असते,त्यामुळे, जर एखाद्या न्यायाधीशाने पूर्वग्रहदूषित होऊन, भ्रष्ट हेतूने किंवा घोर निष्काळजीपणामुळे चुकीचा निर्णय दिला आणि त्यामुळे निरपराधाला शिक्षा झाली, तर सामाजिक सुरक्षा व राष्ट्र हितास तडा निर्माण होईल,ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून अशा न्यायाधीशांवरही कारवाई करण्याची तरतूद असावी. यामुळे न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.

याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येकाला प्रत्येक चुकीसाठी शिक्षा द्यावी. परंतु, जेव्हा ‘घोर निष्काळजीपणा’ किंवा ‘जाणूनबुजून केलेला गुन्हा’ सिद्ध होईल, तेव्हा कोणालाही पाठीशी घालू नये. ही कठोरताच व्यवस्थेला शुद्ध करेल आणि खऱ्या अर्थाने जबाबदार बनवेल.

प्रभावशाली मत आणि तोडगा: ‘जबाबदारी निश्चिती’ हाच पहिला धडा!

सध्याच्या देशातील परिस्थिती पाहता, न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे. मुंबई, मालेगाव बॉम्बस्फोटांसारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये निरपराधांची झालेली सुटका, तीही अनेक वर्षांच्या कारावासानंतर, हे एक गंभीर संकेत आहे. ही केवळ काही वैयक्तिक घटना नाहीत, तर व्यवस्थेतील सखोल त्रुटींचे द्योतक आहेत.

आपल्या न्यायव्यवस्थेची मूलभूत समस्या ‘उत्तरदायित्वाचा अभाव’ (Lack of Accountability) ही आहे. पोलीस, तपास यंत्रणा, वकील आणि अगदी न्यायपालिकेतील काही घटकही, त्यांना त्यांच्या चुकांसाठी किंवा गैरवर्तनासाठी क्वचितच जबाबदार धरले जातात. जोपर्यंत ही जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत सुधारणा केवळ कागदावरच राहतील.

माझे स्पष्ट मत आहे की, न्यायव्यवस्था खऱ्या अर्थाने सुधारायची असेल, तर सर्वात महत्त्वाचा तोडगा हा ‘जबाबदारी निश्चिती’ (Accountability) चा आहे.

* कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी: खोट्या खटल्यांसाठी, खोट्या साक्षींसाठी, बनावट पुराव्यांसाठी आणि जाणूनबुजून चुकीचे निर्णय देणाऱ्यांविरुद्ध सध्याचे कायदे पुरेसे नाहीत किंवा त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. या संदर्भात अधिक कठोर कायदे बनवून त्यांची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर करावी.

स्वतंत्र तपास यंत्रणा: तपास यंत्रणांना राजकीय दबावापासून पूर्णपणे स्वतंत्र करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाऊ नये. राजकीय करणाच्या प्रभावाखाली वा हितसंबंध जपण्यासाठी जर गुन्हे दाखल करण्यात येत असतील तर त्यावर आळा घालणे आवश्यक आहे , तपास यंत्रणा त्यांच्या कार्यक्षमतेचे नियमितपणे मूल्यमापन करून अकार्यक्षम किंवा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

जलदगती न्यायालय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्यायालयात सुसुत्रता येणे काळाची गरज आहे न्यायाला होणारा विलंब कमी करण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवावी. फॉरेन्सिक तपासणी, सायबर तंत्रज्ञान आणि डेटा विश्लेषण यांसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर तपासात अनिवार्य करावा. यामुळे पुराव्यांची अचूकता वाढेल आणि मानवी चुका कमी होतील. तसेच

न्यायाधीशांसाठी सुद्धा आचारसंहिता आणि पारदर्शी मूल्यांकन तसेच न्यायाधीशांसाठी कठोर आचारसंहिता असावी आणि त्यांच्या कामकाजाचे नियमितपणे, पारदर्शकपणे मूल्यांकन व्हावे. चुकीच्या हेतूने किंवा घोर निष्काळजीपणामुळे निर्णय दिल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट असावी. कारण न्यायालयीन कामकाज सुरु असतांनाच बहुसंख्य वकीलाच्या संभाषणातून साहेबांचा आज मुड कसा आहे यावर अवलंबून आहे अशी वाक्ये सर्रास ऐकायला मिळतात, न्याय हा जर न्याय पिठावर विराजमान व्यक्तीच्या दैनंदिन मुडवर अवलंबून असेल तर त्यास सापेक्ष न्याय कसं म्हणायचं बरं, न्याय झाल्यावर जर तो व्यक्ती निर्दोष असेल तर त्याने विजनवासात काढलेल्या दिवसांची भरपाई कशी होणार

बळी पडलेल्यांना भरपाई आणि पुनर्वसन: निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींना केवळ सुटका नव्हे, तर त्यांच्या आयुष्यातील वाया गेलेल्या वर्षांसाठी, त्यांना सहन कराव्या लागलेल्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासासाठी, तसेच सामाजिक बदनामीसाठी पुरेशी आणि तात्काळ आर्थिक भरपाई मिळावी. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी योजना असाव्यात, ज्यामुळे ते पुन्हा समाजात सन्मानाने जगू शकतील.पण याही पेक्षा निर्दोषांना अशा प्रसंगांना सामोरे जाऊ लागू नये याकरिता तपास यंत्रणा व तपासणी अधिकारी यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून तक्रारदार जो गुन्हा दाखल करत आहे त्याची

तसेच संशयित वाटणारया व्यक्तीची योग्य पद्धतीने हाताळणी करुन शाश्वत बाबी लक्षात घेऊन कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, परिणामी तपास यंत्रणा व न्याय व्यवस्था द्वारे अनावधानाने होणारया चुका टाळता येतील,

जोपर्यंत पोलीस खात्यापासून ते न्यायपालिकेतील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीपर्यंत, प्रत्येक स्तरावर ‘चुका केल्यास परिणाम भोगावे लागतील’ ही भावना रुजणार नाही, तोपर्यंत न्यायव्यवस्थेतील हे ‘धिंडवडे’ असेच निघत राहतील. प्रभावी आणि पारदर्शक जबाबदारी निश्चिती हाच लोकशाहीवरील विश्वास टिकवण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

या सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नागरिक म्हणून आपण काय भूमिका बजावू शकतो असे तुम्हाला वाटते? त्या सर्व भूमिका सुधारणा विषयक समज असणाऱ्या लोकशाही प्रिय नागरिकांनी पुढाकार घेऊन पार पाडण्यासाठी एक व्हायला हवे…