मारोती अक्कलवाड पा. सवनेकर जिल्हा संपादक नांदेड दिनांक- 5 फेब्रुवारी 2024
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. या कृषिप्रधान भारतात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. हि बाब वर बसलेलं सरकार म्हणुन शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हितावह नाही.
पिक पेरणीपासुन ते पिक काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नशिबात सारखा संकटाचा पाऊसच … पाऊस…
कसीतरी पिकाची जोपासना केली तरी अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. अपेक्षित उत्पादन मिळाले तर मालाचे दर ( भाव) पाडले जातात. मग शेतात टाकलेला खर्च सुद्धा निघत नाही. डोक्यावर कर्जाचा डोंगर वाढतच जातो. शेवटी हताश, निराश, अतीदुखी होऊन शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते. वेगवेगळ्या जाहिराती मधुन करोडो रुपयांची जाहिरात देऊन शेतकऱ्यांना प्रभोलन देण्यापेक्षा त्याच जाहिरातीवरील कोट्यवधी रुपये शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देऊन, बळीराजाच्या आत्महत्या सरकारला थांबविता येतात. पण सरकार शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाल्यानंतर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजने मार्फत दोन लाखाची मदत देते. यांचा अर्थ काय कढायचा आम्ही….. या अल्पाआयुष्यात शेतकऱ्यांना या सत्ताधाऱ्यांनी जिवंतपणी स्वर्ग दाखविण्यासाठी एखादी योजना जाहीर करु नये म्हणजे बरे…… शेतकऱ्यांच्या शेतातील माल बाजारात आले की, भाव पाडले जातात. आज शेतमालाला भाव पाहिला तर कापूस 6300-6400 रुपये प्रतिक्विंटल, सोयाबीन 4200-4300 रूपये प्रतिक्विंटल, तुर 8000-8500 रुपये एकुण खर्च जाता शेतकऱ्यांना हातात 1000-500 रुपये प्रतिएकरी एका वर्षाकाठी शेतात राबराब राबुण, प्रचंड काबाडकष्ट करून मिळत आहेत. आम्ही देश महासत्ताक होण्याचे गोड स्वप्न पाहत आहोत. आम्हाला विश्वगुरु होण्याचे डोहाळे लागलेत… जेव्हा आम्ही महासत्ताक आणि विश्वगुरु होईल. तेंव्हा या कृषिप्रधान देशात एकही बळीराजा तुम्हाला शेतीत राबायला दिसणार नाही. कारण सरकारची शेतमालाविषयाचे धोरण आज शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावयास प्रवृत्त करत आहेत. आजकालच्या तरुणांमध्ये शेती करण्याचा उत्साह राहीला नाही. शेती नको मोठ्या शहरात जाऊन कंपनीत कमी पगारावर काम करण्यासाठी तयार आहे. आजची तरुण पोरं… प्रचंड बेकारी वाढली आहे. मुलांची लग्न जुळत नाहीत. शेतीत आईवडिलांसोबत काम करायला कुणी तयार नाही. अशा परिस्थितीत मायबाप सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा हात देऊन आत्महत्या थांबविल्या जाऊ शकतात. हिच अपेक्षा आहे.
