लोकशाहीचा बुरुज ढासळतोय ?

ॲड. पुजा प्रकाश एन.M.A.L.L.M.MAJMC 

महत्प्रयासाने कित्येक क्रांतिकारकांच्या बलिदानाने स्वातंत्र्य मिळवून, स्वराज्य निर्माण केले,त्या स्वराज्याला सुवर्ण झळाळी प्राप्त व्हावी, देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने व स्वाभिमानाने जगता यावं करीता स्विकारल्या गेलेली लोकशाही,व

जगात बलाढ्य लोकशाही म्हणून मिरवत असलेल्या लोकशाही राष्ट्रात, सत्तापक्ष,प्रतीपक्षाच्या राजकीय नेतृत्व व प्रतीनिधी या सर्वांकडून लोकशाही तत्वाच्या मूल्यांचा गळा घोटल्या जात असतांनाच,

या सर्वांपासून विभक्त ठेवून, विशेष अधिकार प्रदान करुण स्थापन केलेल्या निवडणूक आयोग नामक संस्था वरचं गेल्या दोन दशकांपासून पक्षपाती कारभार करण्याचे आरोप होत असतील तर भविष्यातील येणाऱ्या संकटांची चाहूल हि महाभयानक असेल असं म्हणायला हरकत नाही, तसं पाहिलं तर

निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे.

संविधानाने संसद, प्रत्येक राज्यातील विधिमंडळे आणि राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या कार्यालयांच्या निवडणुकांसह देशातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया आयोजित करण्याचा, नियंत्रित करण्याचा आणि अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास प्रदान करण्यात आला आहे,व ते कार्य निवडणूक आयोग सातत्याने करत आहे, प्रामुख्याने

निवडणुका या खुल्या, नि:पक्षपाती वातावरणात होणे हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. कोणतेही दडपण, भीती, प्रलोभन, भ्रष्ट मार्ग यांचा निवडणुकीत अवलंब होऊ नये, यासाठी ‌भारतीय दंड संविधान, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, निवडणूक चलनविषयक नियम, मुंबई पोलिस कायदा, विद्रुपीकरण बंदी कायदा आदी कायद्यांची अमलबजावणी केली जाते.

निवडणुकीतील भ्रष्टाचारात मतदारांना लाच देणे, प्रलोभन दाखविणे, मतदारांवर दडपण आणणे, धर्म- जात- वंश- पंथ यांचा आधार घेणे, समाजातील वेगवेगळ्या गटांत स्वार्थासाठी वैरभाव पसरविणे, प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर शिंतोडे उडविणे, मतदारांची वाहतूक करणे, मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करणे इत्यादी वेगवेगळ्या कायद्यांखालील गुन्हे भ्रष्ट आचरण यात मोडतात. या विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी विविध मुदतीचे कारावास तसेच दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तरी सुद्धा या सर्व गोष्टींचा वापर करण्याची प्रथाचं निर्माण होत आहे, आजतागायत या कायद्याअंतर्गत कोणावरही कारवाई झाली नाही,हे निवडणूक आयोगाचं अपयश म्हणावे की नियोजन हा प्रश्न पडतो,

असं म्हणतात भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 

पहिल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष पद्धतीने झाल्या हे सर्वसाधारणपणे मान्य केले जाते, परंतु १९६७ मध्ये झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान दर्जा घसरण्यास सुरुवात झाली. मतपत्रिकावर निवडणूका घेतल्या जात होत्या त्यावेळी सुद्धा बाहुबली,गुंड अशा समाजकंटकाद्वारा मतपेट्या पळवणे मतदान केन्द्राचा ताबा घेऊन दंडेलशाहीने मतदारांकडून मतदान करुन घेणे असे प्रकार सर्रासपणे होत असत एवढं कमी काय म्हणून कित्येक अधिकारयांनी मतदानाची वेळ संपल्यावर परिचीत उमेदवारास जिंकता यावे म्हणून मतपत्रिकावर शिक्के मारुन विधानसभेची दरवाजे खुले करुन दिलेले आहेत, असे लाभार्थी राज्यकर्ते आजही त्या अधिकारयाचे पदन्यासास चरणस्पर्श करतांना आढळतात, काही अधिकारी तर अमका माणूस माझ्या मुळे आमदार खासदार झाला आहे असे खाजगीत बोलताना अभिमानाने सांगतात, मतदार केंद्र बळकावणे, मतपेट्या पळवणे, या व यासारख्या तत्सम अनागोंदी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी मोठ्या शिताफीने प्रयत्न करत करत , आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर निवडणूक प्रक्रियेत व्हावा यासाठी आपल्या देशातही लोकशाहीत मजबूत नेतृत्व व नैतिक सरकार निर्माण व्हावं या उद्देशाने तंत्रज्ञानाचा वापर म्हणून ईव्हीएम चा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, सर्वप्रथम 1998 मध्ये दिल्ली, मध्यप्रदेश, आणि राजस्थानच्या निवडणूका मध्ये पहिल्यांदा सादर करण्यात आले व तो उत्तरोत्तर वाढत जाऊन आज वर्तमान स्थितीत देशभरात घेण्यात येणारया निवडणुकीत ईव्हीएम चा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला, पुढे हेच ईव्हीएम तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम नाहीत यामध्ये मतदानाचा भ्रष्टाचार होतोय अशी ओरड व्हायला सुरुवात झाली ते आज मतदान चोरी इथपर्यंत येवून ठेपलं हे असंच सुरू राहील तर लोकांचा लोकशाही व मतदान प्रक्रिया यावरून लोकांचा विश्वास उडून जाईल, ईव्हीएम तांत्रिक दृष्ट्या सेट करता येतात अशी आजचे प्रती पक्षाच्या सर्वचं राजकीय नेतृत्वाची ओरड तर आहेच, परंतु वर्तमान स्थितीत जे सरकार मध्ये आहेत विरोधीपक्ष म्हणून दिड दशकांपूर्वी वावरतांना त्यांचीही तीच ओरड होती, ज्यांनी ईव्हीएम यंत्रणावर आरोप केले तेच आज त्याचं समर्थन करत आहेत, सदोष ईव्हीएम हा आरोप असतांनाच आता मतदान चोरी हा नवा आरोप सरकार व निवडणूक आयोगावर करण्यात आला आहे, यावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी,तसेच निवडणूक आयोगाने याची सखोल चौकशी करून सत्यता पडताळून घ्यायला हवि, लोकशाहीत एखाद्या संवैधानीक संस्था वर आरोप होत असतील तर त्या आरोपांची शहानिशा करून संबंधित संस्था वर झालेले आरोप खरे की खोटे हे मतदारांसमोर आणणं,व आरोप खरे असतील तर असे कृत्य करणाऱ्या संबंधित व्यक्ती वर गुन्हे दाखल करण्यात यायला हवे, तरचं निकोप लोकशाही तत्व वृद्धिंगत होईल, आधीच मोठ्या प्रमाणात लोकं मतदान करत नाहीत,

मतदारांच्या घटत्या मतदानाच्या आणि मतदारांच्या उदासीनताच्या सामना करावा लागतो,

आणी हे असे प्रकार सर्रासपणे होत असतील तर मतदान करण्याकडे लोकं पाठ फिरवतील,मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले नाही तर बलाढ्य असलेल्या लोकशाहीचा बुरुज ढासळला जाईल, भविष्यातील हा धोका टाळायचा असेल तर निवडणूक आयोगाने यावर गंभीरपणे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे, त्याबरोबरच देशातील नागरिकांनीही निवडणूका बद्दल सजग असणं गरजेचं आहे, निवडणूक साक्षर असणं गरजेचं आहे, निवडणूक साक्षरतेच्या अभावामुळे लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात मतदारांची उदासिनता, निर्णय घेण्याची क्षमता कमी असणे, नागरीकांना निवडणूक प्रक्रिया समजली नाही,तर ते उमेदवारांच्या धोरणांवर आणखी नोंदीवर आधारित माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याऐवजी चुकीच्या माहितीने किंवा वैयक्तिक पक्षपाती भूमिकेने प्रभावी होउन मतदान करतात, व या अशा कारणांमुळे राजकीय पक्षांना व बाहुबली उमेदवार यांच्याकडुन निवडणूक प्रक्रियेत हेराफेरी होउ शकते,हि हेराफेरी होउ नये याकडे निवडणूक आयोगाचं गंभीरपणे लक्ष असायला हवं, तसेच लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात सदोष पद्धतीने निवडणूका व्हायला पाहिजे याकरिता नागरीकांनीही हिरीरीने निवडणूक प्रक्रियेत निवडणूक साक्षर होउन सहभागी व्हायला हवे,

तांत्रिक दोष निर्माण होऊ नये यासाठी आधार कार्ड मतदान ओळखपत्रास लिंक करुण थंब प्रणाली चा वापर करावा, तसेच मतदान चोरी सारखे प्रकार होता कामा नये असे प्रकार रोखण्यासाठी मतदान हा अधिकार आहेचं पण तो फक्त अधिकार न राहता ते एक राष्ट्रीय कर्तव्य ठरावं व ते ऐच्छिक न राहता सक्तीचं करण्यात यावे, मतदान न करणावर कठोर कारवाई करण्यात येईल त्यावेळेस अशा प्रकरणावर आळा बसेल,या करीता निवडणूक आयोगाने बालीशपणे तकलादू उत्तरं न देता झालेल्या आरोपांची चौकशी करून पुढील काळात निवडणुकीत गैरप्रकार होऊ नयेत याकरिता असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी कठोरपणे व तंतोतंत करावी व लोकशाही मूल्य मजबूत होण्यासाठी प्रयत्न करावां.