आस्थापनांनी महिला तक्रार निवारण समिती गठित न करणाऱ्यांनवर कार्यवाही करा…
अकोला प्रती – कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचे आदेश शासनाने वारंवार देऊनही याकडे संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे शासकीय असो वा खासगी प्रतिष्ठानांच्या ठिकाणी अशाप्रकारची समिती स्थापन करून त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांचे लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३ डिसेंबर रोजी नियम प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विशाखा जजमेन्टमधील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार गठित करण्यात आलेल्या महिला तक्रार निवारण समित्या सुधारित करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या अास्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल, अशा प्रत्येक व्यवस्थापनाने आस्थापनामध्ये तक्रार समिती गठित करणे बंधनकारक आहे. नियमानुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानाच्या ठिकाणी तक्रार समिती गठित करावी. त्याची माहिती जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावी. याबाबत अनेकदा जनजागृती करूनही या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षभरापासून समिती स्थापन करण्याकडे शहरातील खासगी क्षेत्र, संघटना किंवा खासगी उपक्रम, संस्था, एन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटनांनी समिती स्थापन करण्याकडे कानाडोळा केला आहे. म्हणून शासन निर्णयाप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठित न करणाऱ्यांनवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा अखिल भारतीय कामगार संघटना जिल्हाध्यक्ष शिलवंत वानखडे यांनी महिला बालविकास अधिकारी गिरिश पुसदकर यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
